आरटीआई एक्ट को वर्ष 2005 में तत्कालीन सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों की सुविधा के लिए लाया गया था ताकि उनके द्वारा पूछी गई जानकारी को सरकारी विभाग सही-सही और निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाएं। जिसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है।
सूचना का अधिकार (RTI) का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सशक्त और जागरूक बनाना,सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर देश में लोकतंत्र कार्य को कार्यान्वित करना है।यदि नागरिकों के पास पर्याप्त सूचना ही नहीं होगी तो वह किसी भी सरकार की ना आलोचना कर पाएंगे और ना ही सराहना जबकि किसी भी देश के विकास में इन दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इससे देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाने में अत्यंत सहायता मिलती है।
इसके लिए सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है क्योंकि इसी के आधार पर इस बात का चयन होता है कि सरकार के किस विभाग में सूचना का अधिकार (RTI) के लिए आवेदन भरना है। जैसे कि यदि किसी नागरिक को आयकर से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है तो उसे आयकर विभाग में ही आवेदन करना चाहिए और यदि किसी को रक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसे भारतीय रक्षा मंत्रालय में आवेदन करना चाहिए।
भारत का प्रत्येक नागरिक सूचना का अधिकार (RTI) एक्ट का लाभ उठा सके इसीलिए अनिवार्य प्रारूप नहीं बनाया गया है। आवेदन को किसी शादी कागज पर लिखकर भी संबंधित विभाग में भेजा जा सकता है। इसके लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है और सरकारी विभाग भी उसी भाषा में जवाब देने पर बाध्य होते हैं।
इस प्रकार के आवेदन को चिट्ठी की तरह स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा संबंधित सरकारी विभाग में लिखकर भेजा जाता है और यदि 30 दिनों के भीतर पूछी गई जानकारी का जवाब नहीं मिलता है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग को इसकी शिकायत कर सकते हैं।
इसके द्वारा देश के किसी भी कोने में बैठे हुए आप इंटरनेट के माध्यम से सूचना का अधिकार (RTI) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सूचना का अधिकार (RTI) का आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट rtionline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर दिए गए दिशानिर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। जो निम्नानुसार हैं :
जो नागरिक गरीबी रेखा से नीचे नहीं आते हैं उन्हें इस आवेदन के लिए ₹10 प्रति सूचना का अधिकार (RTI) के आवेदन के लिए बतौर शुल्क भरना होता है।
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